भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद संवैधानिक है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जैसी गरिमा है। लिहाजा, उसने कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी जो ऑडिट रिपोर्ट दी है और उसमें यदि तथ्यात्मक आशंकाएं जताई हैं तो उनके अर्थ गंभीर मायनों के पर्याय हैं। सरकार केवल यह जुमला छोड़कर बरी नहीं हो सकती कि नीति पारदर्शी थी और उसमें ... Read More »
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