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आधुनिक भारत व दलित अधिकार

आज दलितों को भारत में जो भी अधिकार मिले हैं उसकी पृष्ठभूमि इसी शासन की देन थी। यूरोप में हुए पुर्नजागरण और ज्ञानोदय आंदोलनों के बाद मानवीय मूल्यों का महिमा मंडन हुआ। यही मानवीय मूल्य यूरोप की क्रांति के आर्दश बने। इन आर्दशों की जरिए ही यूरोप में एक ऐसे समाज की रचना की गई जिसमें मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। ये अलग बाद है कि औद्योगिकीकरण के चलते इन मूल्यों की जगह सबसे पहले पूंजी ने भी यूरोप में ली…लेकिन इसके बावजूद यूरोप में ही सबसे पहले मानवीय अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। इसका सीधा सा असर हम भारत के संविधान में देख सकते हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्ही मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नज़र आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉ. अम्बेडकर ने उठाया। डॉ अम्बेडकर दलित समाज के प्रणेता हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक,राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। साफ दौर भारतीय समाज के तात्कालिक स्वरूप का विरोध और समाज के सबसे पिछडे़ और तिरस्कृत लोगों के अधिकारों की बात की।

राजनीतिक और सामाजिक हर रूप में इसका विरोध स्वाभाविक था। यहां तक की महात्मा गांधी भी इन मांगों के विरोध में कूद पड़े। बाबा साहब ने मांग की दलितों को अलग प्रतिनिधित्व (पृथक निर्वाचिका) मिलना चाहिए यह दलित राजनीति में आज तक की सबसे सशक्त और प्रबल मांग थी। देश की स्वतंत्रता का बीड़ा अपने कंधे पर मानने वाली कांग्रेस की सांसें भी इस मांग पर थम गई थीं। कारण साफ था समाज के ताने बाने में लोगों का सीधा स्वार्थ निहित था और कोई भी इस ताने बाने में जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहता था। महात्मा गांधी जी को इसके विरोध की लाठी बनाया गई और बैठा दिया गया आमरण अनशन पर। आमरण अनशन वैसे ही देश के महात्मा के सबसे प्रबल हथियार था और वो इस हथियार को आये दिन अपनी बातों को मनाने के लिए प्रयोग करते रहते थे। बाबा साहब किसी भी कीमत पर इस मांग से पीछे नहीं हटना चाहते थे वो जानते थे कि इस मांग से पीछे हटने का सीधा सा मतलब था दलितों के लिए उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांग के खिलाफ में हामी भरना। लेकिन उन पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा.और अंततः पूना पैक्ट के नाम से एक समझौते में दलितों के अधिकारों की मांग को धर्म की दुहाई देकर समाप्त कर दिया गया। इन सबके बावजूद डॉ.अंबेडकर ने हार नहीं मानी और समाज के निचले तबकों के लोगों की लड़ाई जारी रखी। अंबेडकर की प्रयासों का ही ये परिणाम है कि दलितों के अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। यहां तक कि संविधान के मौलिक अधिकारों के जरिए भी दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की गई। [wiki]

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6 comments

  1. chandrashekharkaim

    hum ko yaha bichar adhik se adhik dalit logo tak puhuchana ho ga

  2. jay beem jai bharat jab tak suraj chand rahega baba tere naam rahega

  3. इस फिल्म (Shudra The Rising) मे जो भी दिखाया गया है वा पथर की लकीर के जैसा सच है जिसे कोई मिटा नही सकता है. ए जातिवाद आज भी उसी तरह से ब्यप्त है जैसे की पहले था. अगर बाबा साहेब ना होते तो दलितों की इस्थिति आज भी वही होती है. आज देश की बर्बादी के लिये ब्राहमिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है. जो की समाज के सबसे ज्यादा स्वार्थी ब्यक्ति होते होते है. और निहित स्वार्थ के लिये किसी भी हद तक जा सकते है.

  4. Dalit Aj ki isthit me hai uska ek matra karan ham sabhi Dr.b.r. Ambedkar ke bicharo se alag hona hai. Aj ham Dr.B.R. Ambedkar ko Political me to Adarsh mante hai lekin samajik jiwan me ham kewal ham Gandhi ka harijan ho jate hai. Dr. B.R. Ambedkar ke sahitya ko ham na hi ham Read karte hai aur na hi ham dusro ko Dalit sahit Provide Karate hai. Dr. B.r. Ambedkar ke Literature se prarit hokar bani Film Shudra The Rising ko ham sabhi ko bhari sankhya me dekhane jana hahiya jaise ham sabi ham hindu festival me sammitit hote hai.

  5. jay beem jai bharat jab tak suraj chand rahega baba tere naam rahega
    aur hum yeh sankalp lete hai ki baba shab ke bichro ko jan jan tak pahuchyege

  6. dHARAMPAL CHAUDHRY

    i.lik b.s.p

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